• ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नियम और शर्तें भेजी जाती है।
• ग्राहक संगठन से निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर, सीआईएसएफ और प्रबंधन अधिकारियों द्वारा संयुक्त सुरक्षा सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है।
• जनशक्ति, आवास, परिवहन और अन्य प्रशासनिक/परिचालन उपकरण और भंडार घरों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।
• प्रबंधन द्वारा औपचारिक मांग प्रस्तुत करने पर, गृह मंत्रालय द्वारा पदों की अपेक्षित संख्या की स्वीकृति दी जाती है।
• संबंधित प्रबंधन को कहा जाता है कि वह तैनाती की लागत के 03 महीने के बिल के बराबर सुरक्षा जमा राशि को अग्रिम के रूप में भेजें और आवास, संचार, परिवहन, अन्य सामग्री (गजेट्री) इत्यादि जैसे तैनाती पूर्व सुविधाओं (पीआईएफ) को पूरा करें।
• तैनाती पूर्व सुविधाओं के (पीआईएफ) पूरा होने के बाद बल की तैनाती की जाती है।