वर्ष 1968 में संसद के 50वें अधिनियम के तहत गठित, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) आज एक बहुमुखी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में स्थापित है। केवल 3,129 कर्मियों के साथ अपनी मामूली शुरुआत से, यह बल 2.20 लाख कर्मियों की एक विशाल शक्ति के रूप में विकसित हो गया है, जो देश के लगभग सभी राज्यों में तैनात है।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वर्तमान में 70 हवाई अड्डों सहित 361 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बल किसी भी सुरक्षा आपात स्थिति से निपटने के लिए 12 रिज़र्व बटालियन हैं और देश भर में 08 अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करता है जो "भविष्य के बल" को निरंतर आकार और सुदृढ़ बनाते हैं।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : सुरक्षा का कवच
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का सुरक्षा कवच आज देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तक फैला हुआ है, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और अन्य रणनीतिक बुनियादी ढाँचे शामिल हैं। बल को प्रमुख सरकारी भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों और दिल्ली मेट्रो जैसी रेपीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को जम्मूऔर कश्मीर स्थित केन्द्रीय कारागार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है और यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों के वीआईपी को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
अपनी निरंतर व्यावसायिकता, सतर्कता और समर्पण के कारण, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अब "लोकतंत्र के मंदिर" - भारत के संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्तियों की अत्यधिक दक्षता के साथ सुरक्षा के अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जनता का अपार विश्वास अर्जित किया है। आज, यह बल जनता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में से एक है, जिसका हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और विरासत स्थलों पर व्यापक जन संपर्क है, जो लगभग 1 करोड़ है, जिन्हें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल न केवल जनशक्ति के मामले में मजबूत हुआ है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत बल के रूप में भी विकसित हुआ है। यह एकमात्र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है जिसके पास एक पूर्ण विकसित अग्निशमन विंग है, जो प्रमुख प्रतिष्ठानों में तैनात है और जिसमें अत्याधुनिक अग्निशमन और बचाव उपकरणों से लैस उच्च प्रशिक्षित पेशेवर शामिल हैं। राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा और अपने प्रभावी सुरक्षा और अग्नि-सुरक्षा तंत्र के माध्यम से भारी राजस्व हानि को रोकने के अलावा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी विशेष परामर्श सेवाओं के माध्यम से भी महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया है। निजी संस्थाओं को मामूली शुल्क पर उपलब्ध ये सेवाएँ, SBI डाटा सेंटर (मुंबई, चेन्नई एवं हैदराबाद), AIIMS नई दिल्ली,IIM इंदौर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी) जैसे कई प्रमुख संगठनों द्वारा प्राप्त की गई हैं।
"सुरक्षा का कवच" कहे जाने वाले केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे अधिक महिला कर्मियों का गौरव भी प्राप्त है, जो लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रहरी के रूप में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपने आदर्श वाक्य - "सुरक्षा और संरक्षा" पर अडिग रहते हुए, अपनी व्यावसायिक और तकनीकी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है।
गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित तैनाती मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी/संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा और संरक्षण। इसमें शामिल है:-
अभिगम नियंत्रण
परिधि सुरक्षा
निर्दिष्ट महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण
महत्वपूर्ण खेपों का अनुरक्षण
कर्मचारियों को सुरक्षा
आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया दल
केऔसुब की तैनाती लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर की जाती है
ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर, सुविधा का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है
ग्राहक द्वारा केऔसुब तैनाती के नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त करने और इससे संबंधित सभी खर्चों का भुगतान लिखित रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद, केऔसुब द्वारा गृह मंत्रालय से तैनाती के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का अनुरोध किया जाता है।
गृह मंत्रालय की 'सैद्धांतिक' मंजूरी और ग्राहक से सर्वेक्षण शुल्क की प्राप्ति के बाद, केऔसुब और प्रबंधन अधिकारियों द्वारा सुविधा का एक संयुक्त सुरक्षा सर्वेक्षण किया जाता है।
संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, जनशक्ति, आवास, परिवहन और अन्य प्रशासनिक/परिचालन उपकरण और स्टोर की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।
प्रबंधन द्वारा औपचारिक मांग प्रस्तुत की गई है और केऔसुब और ग्राहक के बीच गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, केऔसुब पदों की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
पद स्वीकृत होने के बाद, संबंधित प्रबंधन को प्रति व्यक्ति 03 महीने के वेतन की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी और आरआर-इंडक्शन सुविधाएं (पीआईएफ) जैसे आवास, संचार, परिवहन गैजेट आदि का प्रावधान पूरा करना होगा।
परामर्श सेवाओं की मांग करने वाला मांग पत्र केऔसुब मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए जो कि डीआइजी/तकनीकी को संबोधित हो
मांग प्राप्त होने पर, परिचयात्मक प्रस्ताव पत्र और ब्रोशर जिसमें की गई परामर्श गतिविधियों का विवरण शामिल है, केऔसुब द्वारा साझा किया जाता है।
ग्राहक का सटीक डेटा और आवश्यकताएं एकत्र की जाती हैं
उन साइटों का प्रारंभिक दौरा किया जाता है जहां परामर्श की आवश्यकता होती है
परामर्श शुल्क प्रारंभिक यात्रा अनुशंसाओं और निर्धारित मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है
परामर्श शुल्क प्रस्ताव का पत्र ग्राहक को भेजा जाता है
शुल्क प्राप्त होने के बाद, पूर्व-चिह्नित विशेषज्ञों के एक पैनल से एक परामर्श टीम का चयन किया जाता है
कंसल्टेंसी टीम आपसी सहमति वाली तारीख पर ऑडिट और सर्वेक्षण के लिए साइट का दौरा करती है
कंसल्टेंसी टीम मसौदा सिफारिशें तैयार करती है और उन्हें ग्राहक के सामने प्रस्तुत करती है
ड्राफ्ट कंसल्टेंसी रिपोर्ट ग्राहक के विचारों को शामिल करने के बाद तैयार की जाती है
ड्राफ्ट रिपोर्ट समीक्षा के लिए केऔसुब मुख्यालय में कंसल्टेंसी विंग को सौंपी जाती है
कंसल्टेंसी विंग में रिपोर्ट की गंभीर जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किए जाते हैं
रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद केऔसुब के महानिदेशक के अवलोकन और अनुमोदन के लिए रखा गया है
सर्वेक्षण फीडबैक के अनुरोध के साथ विधिवत अनुमोदित रिपोर्ट ग्राहक को भेजी जाती है
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